नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2025 (PIB) —
इस अभियान से न केवल सरकारी कामकाज को अधिक कुशल बना रही है, बल्कि "स्वच्छ और सुगठित प्रशासन" की दिशा में ठोस कदम भी साबित हो रही है। यदि इसी गति से कार्य जारी रहा, तो अक्टूबर के अंत तक विभाग अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सकता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।
सरकार के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान (SCDPM) 5.0 के तहत औषध विभाग और उससे जुड़ी संस्थाओं ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना, लंबित मामलों का निपटान, ई-वेस्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और जन शिकायतों के निस्तारण को तेज़ करना है।
मध्यावधि समीक्षा के अनुसार विभाग ने अपने लक्ष्यों का आधे से अधिक हिस्सा पूरा कर लिया है। प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं —
कुल 11,143 साफ-सफाई स्थलों में से 5,321 स्थलों पर कार्य पूरा
19 सर्वोत्तम प्रथाओं में से 9 को लागू किया गया
20,529 भौतिक फाइलों में से 12,631 की समीक्षा, जिनमें से 4,900 फाइलें हटाई गईं
3,000 किलोग्राम से अधिक ई-वेस्ट की पहचान
अब तक ₹31,286 की राजस्व प्राप्ति
19,225 वर्गफुट कार्यालय क्षेत्र मुक्त किया गया
विभाग के अनुसार, ये उपलब्धियाँ 15 से 30 सितंबर 2025 के बीच तय किए गए लक्ष्यों का 50% से अधिक हैं, जो अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है।
Source: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2181660 (PIB)
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